शोध.माझा

प्रत्येक वळणावर जीवनाची एक नवीन ओळख होते तरीही जीवन अनोळखीच राहत आहे....!

29 November 2010

काहीसं मनातल...............

भारताची एक महासत्ता बनण्याकडे वाटचाल असे आपल्याला सगळीकडून ऐकावयास, वाचावयास मिळते. कागदावर तरी तसे पहावयास मिळते जसे GDP दर ८.८ च्या आसपास आहे, तर माणशी उत्पन्न रुपये  ४३७००  च्या जवळ आहे, शेअर बाजाराचा चढता आलेख असे बरेच. माणशी उत्पन्नाच्या दृष्टीने आपला नंबर खूपच मागचा आहे हा भाग निराळा.
                     एवढ असून देखील काही प्रश्न उभे राहतात,  याच देशामध्ये उपाशी पोटी मानस झोपतातच कशी? ७५००० करोड रुपये खेळावर खर्च करण्यासाठी असू शकतात तर हाता तोंडाची भेट लोकांना दुर्लभ का झाली आहे?  लाखो टन धान्य पुरेसं भांडार नसल्यामुळे वाया जातंय परंतु तिथच मुल कुपोषित होऊन का  मरतात आणि शाळेत पोषण आहार नावाखाली आळ्यानी भरलेलं जेवण का  दिल जातंय?  १७५००० करोड रुपयांचा महसूल चुकवून हजारो करोड रुपये गळी उतरवले जात आहेत आणि त्याच देशात मात्र १०० रुपयांसाठी १२-१४ तास राब राब राबाव लागतंय तेंव्हा जाऊन कुठ रात्रीची भाकरीची सोय होतेय. आमच्या देशाचे पंतप्रधान मात्र सगळ डोळ्यादेखत होऊन देखील मला काही माहित नाही या अविर्भावात वागत आहेत.
                                     त्या स्विस बँकेमध्ये लाखो करोडो काळे धन याच भारतीयांच्या नवे असून देखील आमचे सरकार त्याकडे कानाडोळा करतेय आणि विरोधी पक्ष देखील यावर काहीच बोलायला तयार नाही. बोलणार तरी कसं म्हणा सगळेच एका कडेने त्यात सामीलसगळ्याच पक्षांच्या लोकांचा काळा पैसा तिथे ठेवलाय मग बोलणार तरी कोण. प्रगती प्रगती प्रगती सगळीकडे कोकलून कोकलून हे पुढारी सांगताहेत मग कुठे दिसत का नाही हि प्रगती. का हि प्रगती मात्र काही लोकांपुरती मर्यादितच राहणार आहे. सर्वसांमाण्यासाठी हिथ राहायला घराची पंचायत मात्र मंत्री आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी  करोडोंची घरे अल्प दरात तीही सरकारी कोट्यातूनव्वारे सरकार राज...
                                     हे  आमदार, खासदार म्हणजे जनतेच सेवक, त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी हे संसदेत गेले पण यांनी तर स्वतःचीच झोळी भरून घ्यायचं सुरु ठेवलंय, सगळीकडे यांना आरक्षण तरी पाहिजे नाही तर सरळ फुकट तरी पाहिजे. संसदेत फक्त एकाच ठराव असेल जो विनासायास पास होतो तो म्हणजे या बाजार-बुनाग्यांचा दरमहा भत्त्यामध्ये वाढ करणेचा. बाकी सगळ गेल बोंबलत. काय फरक पडणार आहे यांना कुठल्या शेतकऱ्याने अथवा कामगाराने कर्जाभावी आत्महत्या केली याचं तर ठीक चाललाय नव्ह.
                                    स्वातंत्र्य मिळून एवढी वर्षे उलटून गेली तरीही सर्वच पक्ष अजूनही त्याच आश्वासनावर निवडणूक लढवतात. निवडणूक आली कि आश्वासन द्यायची, निवडून आल्यानंतर लोकांच्या तोंडाला पाने पुसायची, आपली मात्र पुढच्या सात पिढ्या खातील अशी तयारी करून ठेवायची आणि पुढच्या निवडणुकीला पुन्हा तोंड वर करून मतांची भिक मागायला जायचे. निवडून येण्यासाठी मात्र पैशांचे पाट सोडायचे, शेवटी पाच वर्षे खाल्लेल्या पैकी काहीतरी कामाला आणावे लागतीलच की. तो पण एक पायाच आहे म्हणा की निवडून आलेनंतर पुन्हा खाणेसाठी. लोक तरी काय करतील म्हणा सगळे उमेदवार सरसकट एका माळेचे मनी, नंतर त्यांच्याकडून काय होणार नाही त्यापेक्षा आत्ताच काय ते मिळवलेले बरे या उद्देशाने तेही मतासाठी पैसे मागतात. हाच पैसा परत उभा करणेसाठी तो पुन्हा घोटाळे करतो आणि अशा पद्धतीने हे एक चक्र पूर्ण करतो.